मोदी सरकार के एक कदम से विपक्ष की नींद उड़ गई है। गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा 18 सितंबर से विशेष सत्र बुलाये जाने के बाद से ही यह कयास लगाए जाने लगा था की कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे विशेष सत्र का अजेंडा सामने आ गया। अब केंद्र सरकार ने इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी।
गौरतलब है कि गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक ट्वीट किया था. जिसमें उन्होंने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का ऐलान किया था। हालांकि सत्र का एजेंडा तय नहीं हुआ है और न ही सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी मुहैया कराई है। लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि वन नेशन, वन चुनाव पर विशेष सत्र में बिल लाया जा सकता है।
हालांकि, संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद ही विशेष सत्र का अजेंडा तय किया जाएगा।लेकिन समिति गठित करने के बाद कयास तेज हो गया है कि विशेष सत्र “वन नेशन, वन चुनाव” के लिए ही बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि “वन नेशन, वन चुनाव” पर बनाई गई समिति 15 दिन में ही अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। जिससे संसद में चर्चा हो जाए।
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