असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, “अब तो यूएन भी उस बात से सहमत है, जो हम असम में अपने पिछले कार्यकाल से ही कहते आ रहे हैं। हमारे समाज में बाल विवाह या जबरन शादी की कोई जगह नहीं है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में असम की कोशिशों के शानदार नतीजे सामने आए हैं। 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 11,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुईं और 20 जिलों में बाल विवाह में 81 फीसदी की कमी आई है। साथ ही कम उम्र में गर्भवती होने के मामलों में भारी कमी आई है और महिलाओं की उच्च शिक्षा में दाखिले की संख्या बढ़ी है।”
सरमा ने कहा, “संयोग से हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि नवंबर के महीने में हम बाल विवाह और जबरन शादी के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाएंगे और सभी दोषियों को सजा दिलाएंगे, ताकि हमारी बेटियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “बाल विवाह के खिलाफ असम की लड़ाई ने एक राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया और अब इसे वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिली है।