राज्य सरकार द्वारा 13 नवंबर 2023 को भेजे गए पत्र के अनुसार मराठा समुदाय के सामाजिक पिछड़ेपन की जांच का काम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शुरू कर दिया गया है| उसी के एक भाग के रूप में, राज्य भर में मराठा समुदाय, खुली श्रेणी का घर-घर सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वे 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य है। समानांतर स्तर पर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर मराठा समुदाय के नागरिकों की भूमि के बारे में जानकारी मांगी है। 1960 से 2020 के बीच मराठा समुदाय के नागरिकों के पास कितनी जमीन है, इसकी जानकारी मांगी गई है| उसके लिए आयोग ने एक मॉडल तैयार किया है|
महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास आज पास हो गया है| बिल को वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य की 32.4% मराठा आबादी को 16% आरक्षण मिलेगा| राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) ने मराठा समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा करार देने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 दिसंबर तक आरक्षण लागू करने के संकेत दिए थे| महाराष्ट्र में मराठा समाज कुल आबादी का 32.4% है, जिसमें से 79% खेतिहर हैं| राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा है कि इससे ओबीसी आरक्षण में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी| फिलहाल प्रदेश में कुल 52% आरक्षण है और इसे जोड़कर ये आंकड़ा 68% हो जाएगा |
हेक्टेयर में कुल क्षेत्रफल, किसानों की संख्या और मराठा समुदाय में किसानों की संख्या सहित जानकारी मांगी गई है। उसी पैटर्न के अनुरूप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से राजस्व विभाग से यह जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया है| इस बीच, इस पत्र की प्रतिलिपि राज्य के सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को भी भेजी गई है।
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