जब भी दुनिया की पॉलिटिक्स में किसी देश को घेरने की कोशिश होती है या किसी खास देश की बुराई करने वाला प्रस्ताव लाया जाता है, तो भारत की भूमिका हमेशा संयमित, संतुलित और ऑटोनॉमस रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव और जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के मौजूदा दौर में, भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी और मज़बूत डिप्लोमैटिक भूमिका दुनिया के सामने पेश की है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कनाडा द्वारा पेश किए गए ह्यूमन राइट्स प्रस्ताव के खिलाफ वोट करके तेहरान को एक तरह की डिप्लोमैटिक राहत दी है।
यह प्रस्ताव ईरान (India Iran) में ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन और वहां की इस्लामिक सरकार के कामकाज की आलोचना करने वाला था। हालांकि, भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध करके अपनी पुरानी पॉलिसी दिखाई है। भारत का मानना है कि किसी खास देश को टारगेट करने वाले प्रस्ताव अक्सर पॉलिटिकल मकसद से प्रेरित होते हैं और इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स जैसे सेंसिटिव मुद्दों का बेवजह पॉलिटिकलाइज़ेशन करते हैं। इस फैसले ने एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मिडिल ईस्ट में सेंसिटिव पॉलिटिकल बैलेंस पर चर्चा शुरू कर दी है।
असल में यह प्रस्ताव और ईरान का रिएक्शन क्या था?
कनाडा द्वारा पेश किए गए इस ह्यूमन राइट्स प्रस्ताव की ईरान में ह्यूमन राइट्स की स्थिति और वहां की सरकार की पॉलिसीज़ पर कड़ी आलोचना की गई। ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू से ही इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने इस प्रस्ताव पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए साफ़ कहा कि कनाडा और कुछ दूसरे देशों द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव पूरी तरह से पॉलिटिकल मकसद से प्रेरित है और हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं।
ईरानी मिशन ने आगे कहा कि इस प्रस्ताव के ज़रिए ह्यूमन राइट्स एजेंडा का खुलेआम पॉलिटिकल फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान ने इस प्रस्ताव को पेश करने वाले देशों पर अपनी आसान पॉलिटिक्स चलाने का आरोप लगाया। ऐसे में, भारत ने ईरान में ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। भारत के इस रुख की वजह से ग्लोबल लेवल पर इस प्रस्ताव पर वोटिंग में बड़ा बदलाव देखा गया।
यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ईरान का साथ क्यों दिया?
अक्सर, आम नागरिक या एनालिस्ट सोचते हैं कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर वोटिंग करते समय भारत ईरान के खिलाफ क्यों नहीं जाता”citation-542 citation-end-542″>ह्यूमन राइट्स के मामले में खास देशों को टारगेट करने वाले प्रस्तावों के खिलाफ वोटिंग करना नई दिल्ली की लंबे समय से चली आ रही और पारंपरिक पॉलिसी रही है।
भारत का पक्का मानना है कि किसी एक देश पर फोकस करने वाले प्रस्ताव अक्सर एकतरफा होते हैं। उनके पीछे कुछ देशों के खास पॉलिटिकल एजेंडा छिपे हो सकते हैं। जानबूझकर किसी देश को टारगेट करना और उस पर इंटरनेशनल जांच का सिस्टम थोपना उस देश के साथ आपसी रिश्तों को कमजोर करता है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि भारत के हिसाब से, इस तरह का दखल उस देश की सॉवरेनिटी और अंदरूनी मामलों का अपमान है। इसीलिए भारत ऐसे देश-खास प्रस्तावों से दूरी बनाए रखता है या उनके खिलाफ वोट करता है।
मिडिल ईस्ट में तनाव और इस वोट के डिप्लोमैटिक नतीजे
अभी, मिडिल ईस्ट (वेस्ट एशिया) का पॉलिटिकल माहौल बहुत सेंसिटिव और नाजुक हो गया है। US और ईरान के बीच टकराव कभी भी बढ़ सकता है या इस इलाके में कोई नई जंग छिड़ सकती है। ऐसे अस्थिर माहौल में, भारत के लिए हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाना ज़रूरी है।
अगर भारत ने ईरान विरोधी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया होता, तो तेहरान के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते खराब हो जाते। मिडिल ईस्ट की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रूट, चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट और इस इलाके में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा को देखते हुए, ईरान के साथ तालमेल बनाए रखना भारत के हित में है। इसके अलावा, भारत के लिए इस प्रस्ताव का विरोध करना ज़्यादा सही था ताकि वह इलाके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में अपनी स्थिति मज़बूत कर सके और किसी एक ग्रुप की मांगों से बंधे बिना एक अलग रुख अपना सके।
जनवरी के प्रस्ताव का दोहराव; एक जैसा रुख
भारत का यह रुख अचानक या एक दिन में नहीं लिया गया। इस साल की शुरुआत में, जनवरी में, ईरान के खिलाफ ऐसा ही एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) में पेश किया गया था। प्रस्ताव में पिछले साल दिसंबर में विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। इसमें फैक्ट-फाइंडिंग मिशन को बढ़ाने की भी मांग की गई थी।
भारत ने उस समय भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। इससे पता चलता है कि बदलते इंटरनेशनल डेवलपमेंट और बढ़ते तनाव के समय में भी भारत अपने उसूलों और पॉलिटिकल प्रायोरिटी पर अड़ा हुआ है। हालांकि भारत को ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने हमेशा इस मकसद के लिए चुने हुए देशों को टारगेट करने के तरीके का विरोध किया है।
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