खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद भारत और कनाडा देश में हंगामा मच गया|अब जब कनाडा में आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं|इसके बाद भारत ने कनाडाई उच्चायुक्त समेत छह राजनयिक अधिकारियों को 19 अक्टूबर तक भारत लौटने का आदेश दिया। कनाडाई राजनयिकों को भी भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
दोनों देशों के नेताओं के सार्वजनिक तौर पर इस पर टिप्पणी करने के बाद अब अमेरिका ने भी इस पर टिप्पणी की है और अमेरिका ने कहा है कि कनाडा के आरोप गंभीर हैं| अमेरिका ने यह भी सुझाव दिया है कि भारत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग करे।अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्थिति पेश की|“हमें उम्मीद थी कि भारत कनाडा के साथ सहयोग करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनयिक अधिकारियों को वापस बुलाकर भारत ने अलग राह अपना ली है|
कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत और कनाडा को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए था,लेकिन इस रास्ते का अनुसरण होता नहीं दिख रहा”, मैथ्यू मिलर ने कहा। भारत ने सोमवार को अपने राजनयिकों को कनाडा छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही दूसरी तरफ कनाडाई अधिकारियों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया| कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर को तलब किया। इसके बाद राजनयिक अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया।
जस्टिन ट्रूडो के भारत पर दिए गए बयान से कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो गया है. तो भारत की ओर से हमें बताया गया कि हम अपने अधिकारियों को वापस बुला रहे हैं| जून 2023 में, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी चरमपंथी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2020 में भारत ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था।
हालाँकि अमेरिकी प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत से कनाडा के साथ सहयोग करने को कहा है, उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा?: इससे पहले ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, ”भारत सरकार के अधिकारी कई गतिविधियों में शामिल हैं जिससे कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा को खतरा होगा। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के पास इसके सबूत हैं| हमने ये सबूत पिछले हफ्ते भारत सरकार को सौंपे थे| हमने उनसे इस मामले की जांच में सहयोग करने का भी अनुरोध किया| हालांकि, भारत ने जाँच में हमारा सहयोग नहीं किया है”, जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया।
भारत ने पूछा कि किन कनाडाई अधिकारियों को देश छोड़ना होगा?: भारत सरकार ने कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिक अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जॉली, प्रथम सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, प्रथम सचिव एडम जेम्स चुइप्का, प्रथम सचिव पाउला ओरज़ुएला को 19 अक्टूबर, 2024 तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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