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Sunday, November 15, 2026
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अमेरिकी ट्रेड डील में भारत को मिलेगी प्रतिस्पर्धी देशों से बेहतर बाजार पहुंच: गोयल!

मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि इस संबंध में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर पहले ही सहमति बन चुकी है।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत को अमेरिका से यह आश्वासन मिला है कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में तरजीही पहुंच मिलेगी।

मिस्र की दो दिवसीय यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने कहा कि इस संबंध में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर पहले ही सहमति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी।

गोयल ने कहा, ” जब कुछ महीने पहले भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क की घोषणा हुई थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही सहमति बन चुकी थी कि भारत को अमेरिका में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क के साथ तरजीही व्यापार पहुंच मिलेगी।”

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। दोनों देशों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है।

हालांकि, शुरुआती चरण के समझौते पर हस्ताक्षर में देरी हुई है, क्योंकि अमेरिकी शुल्क व्यवस्था में बदलाव के बीच दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं।

मंत्री का यह बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि वाशिंगटन ने प्रस्तावित समझौते के तहत प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत को शुल्क के मामले में तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन दिया है।

दोनों पक्ष मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

अधिकारी के अनुसार, पहले चरण और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते, दोनों पर बातचीत जारी है। वहीं, शुल्क में मिलने वाली रियायतों और भारतीय निर्यात को मिलने वाले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अंतिम सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश किस फ्रेमवर्क पर सहमत होते हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क को रद्द किए जाने के बाद व्यापार वार्ता का महत्व और बढ़ गया है। पहले की बातचीत का आधार यही शुल्क व्यवस्था थी।

इस फैसले के बाद अमेरिका व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था विकसित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रहा है।

गोयल फिलहाल मिस्र में हैं, जहां वह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बातचीत कर रहे हैं। वहीं, भारत अमेरिका सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार वार्ता आगे बढ़ा रहा है।

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