प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई|इस बैठक में देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई| इस समय, केंद्र सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी।इस फैसले के मुताबिक 9 राज्यों में 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे|केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा|केंद्र सरकार के इस फैसले के मुताबिक, ये 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (NICDP) के तहत बनाए जाएंगे|बताया जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना है|
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
कौन से होंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर?: बताया जा रहा है कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास के लिहाज से एक अहम कदम उठाया है| इस बीच, केंद्र सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी। इनमें उत्तराखंड में खुरपिया, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोपर्थी, राजस्थान में जोधपुर और पाली शामिल हैं।
इस बीच केंद्र सरकार के मुताबिक, देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी देने के फैसले से अब देश में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की संख्या भी बढ़ जाएगी| साथ ही इस शहर में विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। इस औद्योगिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा| इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएंगी|
क्या है दूसरा बड़ा फैसला?: आज केंद्र सरकार ने देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी देने का फैसला किया| इस दौरान कुछ अन्य अहम फैसले भी लिये गये| कैबिनेट ने आज 6,456 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 296 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली तीन प्रमुख रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं से रेल कनेक्टिविटी में काफी वृद्धि होगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के नुआपाड़ा और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले को खास तौर पर फायदा होगा|
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