निवेशकों और उद्यमियों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की एक उच्चस्तरीय टीम 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन का दौरा करेगी। विदेश यात्रा के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 13 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बताया गया है कि दो देशों में राज्य सरकार की उच्चस्तरीय टीम का यह दौरा झारखंड में रोजगार के अवसर पैदा करने और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विदेश जाने वाली टीम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उद्योग सचिव अरवा राजकमल और उद्योग निदेशक सुशांत गौरव शामिल रहेंगे। यह टीम दोनों देशों की सरकारों, उद्योग जगत की हस्तियों और संस्थाओं के साथ बातचीत करेगी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, झारखंड में डीजल की थोक खरीदारी पर वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) को 22 फीसदी से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे राज्य में माइनिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधा लाभ होगा। इसके साथ ही, सरकार के वाणिज्य कर विभाग को अनुमान है कि वैट की दर में कमी होने से डीजल की बिक्री में खासा इजाफा होगा और इससे प्रतिवर्ष राज्य को इस मद में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
राज्य की खनन कंपनियां और औद्योगिक इकाइयां अक्सर झारखंड की बजाय उत्तर प्रदेश, बंगाल और ओडिशा से डीजल की खरीदारी करती रही हैं, क्योंकि उन राज्यों में वैट की दरें अपेक्षाकृत कम हैं। संभावना है कि झारखंड में वैट दर कम होने से यहां काम करने वाली कंपनियां ट्रांसपोर्टिंग में होने वाले खर्च को बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर इसकी खरीदारी करेंगी।
कैबिनेट ने राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप नामक योजना को स्वीकृति दी है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान कराई जाने वाली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 17,830 छात्र चुने जाएंगे, जिन्हें 10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्र राज्य भर की ग्राम पंचायतों में जाकर इंटर्नशिप ट्रेनिंग लेंगे।
एक अन्य फैसले के अनुसार, राज्य के प्लस 2 विद्यालयों में आवश्यकता आधारित 1,373 माध्यमिक आचार्य (शिक्षक) की नियुक्ति के लिए पद सृजित किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए गाइडलाइन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत क्लेम से प्राप्त होने वाली राशि अस्पताल के बेहतर प्रबंधन पर खर्च की जाएगी।
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