बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “फिर से कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह ही भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। अंग्रेजों से हमने वोट का हक छीनकर लिया था। आज उसी हक को बचाने के लिए फिर लड़ना पड़ रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “साजिश के साथ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस सोच और भावना के विपरीत है, जिसके तहत यह तय किया गया कि हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो और हर वोट की निष्पक्ष गिनती हो।
खड़गे ने आगे कहा, “बाबासाहेब ने कहा था, किसी अफसर की मर्जी से नाम नहीं कटेगा। आज अफसर भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर मनमर्जी से नाम काट रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबासाहेब जानते थे कि बिना लोकतांत्रिक हिस्सेदारी के गरीब और वंचित लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने भारत के हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार देने की जबरदस्त पैरवी की थी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “दिसंबर 1988 में इसी देश के प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने युवाओं को अधिकार दिलाने के लिए मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी थी। वहीं, मौजूदा सरकार ने युवाओं को मताधिकार से बेदखल करने की योजना बना डाली।
खड़गे ने कहा, “राहुल गांधी ने सबसे पहले जिन-जिन बातों को उठाया, वे प्रामाणिक रूप से सही साबित हुई हैं। ये बात देश के लोग मान रहे हैं। राहुल गांधी ने महादेवपुरा, अलंद और हरियाणा-महाराष्ट्र के मामले में दस्तावेजों के साथ मतदाता आंकड़ों के आधार पर गंभीर सवाल उठाए था।
मल्लिकार्जुन ने कहा, “कांग्रेस ने इस देश की संस्थाओं को बनाया, उन्हें स्वतंत्र और अधिकार संपन्न बनाया लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वो सत्ता के आगे सिर झुकाए खड़ी है। भाजपा-आरएसएस ये काम पूरी योजना के तहत कर रहे हैं।
खड़गे ने कहा, “कांग्रेस पार्टी की पांच स्पष्ट मांग हैं। मतदाता सूची में होने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक हो। जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी सूचना और अपील का अवसर मिले। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित आवश्यक डेटा सरल प्रारूप में समय पर उपलब्ध हो।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “हम इस मुद्दे को किसी चुनाव को केवल जीतने या हारने की लड़ाई के रूप में नहीं देखते। चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान स्थायी हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है। हमें हर नागरिक से कहना है कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक आम वोटर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या सत्ता में बैठा नेता नहीं।”
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में उपस्थित सदस्यों से कहा, “आज सीडब्ल्यूसी से हमें एक स्पष्ट संकल्प लेना चाहिए। मतदाता सूची पारदर्शी हो, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो, संस्थाएं स्वतंत्र हों और हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित हो। यही संविधान की भावना है। यही लोकतंत्र की आत्मा है और कांग्रेस इस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें जो भी करना होगा, सड़क से संसद तक हमें करना चाहिए।”
खड़गे ने कहा, “इतिहास गवाह है कि इसी सरकार ने 10 साल पहले ‘नोटबंदी’ का फैसला करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया था। 10 साल बाद ‘वोटबंदी’ की साजिश करके हमारे मजबूत लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इनकी सभी कु-नीतियों की सबसे अधिक मार गरीबों को पड़ती है। नोटबंदी में गरीब लाइन में खड़ा था।
मल्लिकार्जुन ने कहा, “चुनाव आयोग के दो आयुक्तों ने खुद मुख्य चुनाव आयुक्त की गतिविधियों को मनमाना और अनुचित बताया। अब पूरे देश को मालूम है कि उनकी लगातार कोशिश सत्तापक्ष को फायदा पहुंचाने की रही है। ऐसे में उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए।
