महाराष्ट्र बजट सत्र: मंत्रियों को संभालना होगा अतिरिक्त विभागों का काम

इस सत्र में भी विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामले उछाले जाने के संकेत दिए हैं​|​ ​​प्याज किसानों के मुद्दे, किसानों को मुआवजा, पुरानी पेंशन योजना, विपक्षी नेताओं पर दर्ज मामले, निगरानी मामले और हमलों के मुद्दे भी सत्र में हावी रहने की संभावना है।​

महाराष्ट्र बजट सत्र: मंत्रियों को संभालना होगा अतिरिक्त विभागों का काम

maharashtra budget session : ministers will have to handle the work of additional departments during the session

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज (27 फरवरी) से शुरू हो रहा है। पहले दिन आज राज्यपाल रमेश बैस संबोधित करेंगे|​​ इस बीच चर्चा चल रही थी कि सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन मंत्रिपरिषद के रुके हुए विस्तार के कारण सत्र के दौरान मंत्रियों को मूल विभाग के साथ ही अतिरिक्त विभाग का काम भी संभालना होगा|​ ​
सत्र से पहले चर्चा थी कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा|​​ हालांकि अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। राज्य का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है|​​ मंत्रिमंडल विस्तार ठप होने से सत्र के दौरान मंत्री मूल विभाग के साथ अतिरिक्त विभाग का काम भी देखेंगे|​​ इस संबंध में शिवसेना शिंदे गुट ने विधान परिषद उपाध्यक्ष को एक पत्र दिया है।
हंगामेदार सत्र की संभावना ​: सत्र की पूर्व संध्या पर प्रेस कांफ्रेंस के जरिए लगाए गए आरोपों से चर्चा हो रही है कि सत्र काफी हंगामेदार रहेगा. ऐसी संभावना है कि शिंदे-ठाकरे समूह में चल रहे संघर्ष और राज्य में राजनीतिक संघर्ष का असर होगा। सत्ता संघर्ष, किसानों के मुद्दे, उपचुनाव प्रचार में कदाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के आमने-सामने होने की संभावना है|
क्या सत्र में इन मुद्दों का रहेगा बोलबाला? : राज्य के बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्षी महा विकास अघाड़ी ने कमर कस ली है। शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता पक्ष दुविधा में फंस गया था|इस सत्र में भी विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामले उछाले जाने के संकेत दिए हैं|​ ​प्याज किसानों के मुद्दे, किसानों को मुआवजा, पुरानी पेंशन योजना, विपक्षी नेताओं पर दर्ज मामले, निगरानी मामले और हमलों के मुद्दे भी सत्र में हावी रहने की संभावना है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए 14 मार्च से शासकीय, अर्द्धशासकीय व शिक्षकेतर व गैर शिक्षक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है|पिछले सत्र में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना असंभव है|उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद में चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे|
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