अपर-वर्धा परियोजना से प्रभावित किसानों ने मंत्रालय के सुरक्षा जाल को पार कर विरोध प्रदर्शन किया। 30 से अधिक किसानों ने मंत्रालय का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और सरकार से ‘हमें न्याय देने’ की मांग की। इसी दौरान मंत्रालय में तैनात पुलिस ने जमकर उत्पात मचाया| इसके बाद पुलिस ने किसानों को हिरासत में ले लिया|
बांध पीड़ित पिछले 105 दिनों से मोर्शी के तहसील कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार ने बांध पीड़ितों को कोई मदद नहीं दी है, लेकिन, अभी तक सरकार ने आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया है| इसलिए आज सभी बांध प्रभावित किसानों ने मंत्रालय में विरोध प्रदर्शन किया|
#LIVE | #मंत्रालय | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा प्रसारमाध्यमांशी संवाद…https://t.co/eYmlrHemD7
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 29, 2023
नीति आयोग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर प्रतिक्रिया दी है| मुख्यमंत्री ने कहा, ”अपर वर्धा बांध प्रभावित किसानों से चर्चा की गई है| जल संसाधन विभाग के अधिकारी दादा भुसे, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर को निर्देश दिया गया है| इसे लेकर 10 से 12 दिन में अहम बैठक होगी| बैठक में सभी बातों की समीक्षा कर बांध पीड़ितों को न्याय दिलाया जायेगा|”
“सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया”: “1997 में, सरकार ने ऊपरी-वर्धा बांध के लिए स्थानीय किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित कर लीं। लेकिन, हमें इसके लिए भुगतान नहीं मिला| सरकार ने हमें काम करने देने का वादा किया था| हालांकि, हमें नौकरियां भी नहीं मिलीं,” बांध प्रभावित किसानों ने मीडिया से बात करते हुए दुख जताया।
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