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Saturday, November 21, 2026
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महाराष्ट्र: सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले विभागों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश!

7 से 18 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सभी विभागों को सत्र से जुड़े काम को तत्काल करने और नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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महाराष्ट्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य विभाग ने शुक्रवार को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया। जीआर के मुताबित, सभी विभागों को विधान मंडल के आने वाले शीतकालीन सत्र से जुड़े काम को जिम्मेदारी, समन्वय और शीर्ष प्राथमिकता के साथ संभालने का निर्देश दिया गया है।

7 से 18 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले सभी विभागों को सत्र से जुड़े काम को तत्काल करने और नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जीआर के मुताबिक, विभागों को विधानमंडल सचिवालय द्वारा विधानसभा रूल 93 और विधानमंडल परिषद के नियम के तहत तय की गई डेडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जिससे कि विधायी उपकरण पर एक्शन लिया जा सके।

जीआर में साफ तौर पर कहा गया है कि विभागों को पूरे सत्र (शुरू होने से लेकर खत्म होने तक) के दौरान हाउस की दोनों गैलरी में कार्यवाही को ट्रैक करने के लिए जिम्मेदार अफसर नियुक्त करने होंगे ताकि हर गैलरी में रोजाना एक जिम्मेदार डिपार्टमेंटल अफसर मौजूद रहे।

विभागों को अपने ऑफिस में कंप्यूटर या टेलीविजन के जरिए कार्यवाही को निगरानी करने का भी इंतजाम करना होगा, जिसमें चुने गए अफसर जरूरी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे। अधिकारियों को सत्र के दौरान जरूरी विकास के बारे में संबंधित मंत्री, सचिव, और समन्वय शाखा को बताना होगा, बिना विधानमंडल सचिवालय या संसदीय कार्य विभाग से अलग निर्देशों का इंतजार किए।

पीठासीन अधिकारी बहस के दौरान विभागों को जानकारी टेबल पर रखने या तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं, और मुख्यमंत्री या मंत्री बयान देने, जानकारी टेबल पर रखने, तुरंत कार्रवाई करने या बैठक करने का आश्वासन दे सकते हैं।

जीआर में कहा गया है कि विभागों को कार्यवाही के रिकॉर्ड का इंतजार किए बिना इन्हें तुरंत दर्ज करना चाहिए और तय समय सीमा के अंदर काम करना चाहिए, और देरी के लिए संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

जीआर में कहा गया है कि सभी मंत्रालयों के विभागों से अपील है कि वे विधायी काम को गंभीरता से लें और यह पक्का करें कि सदस्यों द्वारा अलग-अलग उपकरण के जरिए उठाए गए मामलों के जवाब काम के, पूरे और पूरी तरह से हों, और तय समय के अंदर विधानमंडल सचिवालय और संबंधित सदस्यों को भेजे जाएं।

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