महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष नकली बीज और खाद की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए आक्रामक हो गया| उन्होंने राज्य की शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार पर भी जोरदार जुबानी हमला बोला| इसके बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी| अजित पवार ने बताया, “केंद्र सरकार ने उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इस साल 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है।” यह जानकारी उन्होंने बुधवार (19 जुलाई) को सत्र में बोलते हुए दी|
अजित पवार ने कहा, ‘कृषि विभाग की ओर से किसानों को फर्जी बीज और उर्वरक की बिक्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है| 164 मीट्रिक टन बीज का स्टॉक जब्त कर लिया गया है| 22 पुलिस मामले दर्ज किये गये हैं| 20 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं| 105 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने उर्वरकों का 190 टन स्टॉक जब्त कर लिया है| इस संबंध में 13 पुलिस मामले दर्ज किये गये हैं|
देशात खताच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं १ लाख ३० हजार कोटी अनुदान दिलेलं आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा तयार करणार आहे.#पावसाळीअधिवेशन२०२३ pic.twitter.com/DDbC7I3IKj
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) July 19, 2023
“52 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, 210 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित”: 52 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 210 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा पिछली कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री, राजस्व मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, जलदाय मंत्री नामक समिति का गठन किया गया है। लेकिन कार्रवाई के पिछले नियमों को ध्यान में रखते हुए फर्जी खाद-बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती थी| इसीलिए इस समिति का गठन किया गया है, ”अजित पवार ने बताया।
”फर्जी खाद और बीज विक्रेताओं पर लगाम लगाएंगे”: कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि सत्र खत्म होने से पहले एक सख्त कानून लाया जाएगा और राज्य सरकार नकली खाद और बीज विक्रेताओं पर लगाम लगाने के लिए काम कर रही है, ”उपमुख्यमंत्री अजीत पवार किसानों को आश्वासन दिया।
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