महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने मांग की कि मुंबई शहर की उपकरप्राप्त इमारतों पर लागू कानून को उपनगरों की इमारतों पर भी लागू किया जाए। भातखलकर ने कहा कि उपनगरों की किराएदार इमारतों पर यह कानून लागू करवाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि यह कानून कब लागू किया जाएगा?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया: इस पर उपमुख्यमंत्री और गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। उन्होंने कहा, “मुंबई की उपकरप्राप्त इमारतों के लिए लागू कानून को उपनगरों में भी लागू करने पर सरकार विचार कर रही है और आगामी तीन महीनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा।”
गृहनिर्माण क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता: शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई में अटके हुए गृहनिर्माण प्रोजेक्ट्स को गति देने और आम लोगों को उनका हक का घर दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
उपनगरों की किराएदार इमारतों को भी समान कानूनी सुरक्षा मिले, इसके लिए भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने आवाज उठाई। हालांकि, सरकार ने तीन महीने में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, अब देखना होगा कि यह फैसला कितनी जल्दी लागू होता है।
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