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Thursday, March 26, 2026
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शिवाजी महाराज के स्मारक के लिए राज्यपाल के दौरे पर रोहित पवार ​का​ बयान में कहा..​!

इसी के चलते एनसीपी नेता रोहित पवार ने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और उनसे इस काम में तेजी लाने का अनुरोध किया है​|​ रोहित पवार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है​|​

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अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल पूजन भी किया है|हालाँकि, यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसी के चलते एनसीपी नेता रोहित पवार ने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और उनसे इस काम में तेजी लाने का अनुरोध किया है|रोहित पवार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है|

रोहित पवार ने ट्वीट कर कहा है कि, ”फरवरी 2014 को तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के अरब सागर में महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह काम किया गया था| कार्य के अनुरूप विभिन्न समितियां भी नियुक्त की गई हैं लेकिन इन समितियों की बैठक नहीं हो रही है।

मैंने कई बार सरकार से भी बात की है, लेकिन कोई निर्णय नहीं होने से काम रुका हुआ है। इसलिए इस समिति और कैबिनेट की बैठक कर स्मारक के काम में तेजी लाने का आग्रह किया गया और महामहिम राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात की गयी| उन्होंने मामले पर पूरी जानकारी लेने और उचित निर्देश देने का वादा किया|”

शिवस्मारक की अवधारणा क्या है?: मुंबई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अंतरराष्ट्रीय मानक स्मारक बनाने की योजना है। हालांकि यह परियोजना 2014 से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, शिवस्मारक की अवधारणा 1996 में प्रस्तावित की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने सबसे पहले मराठा महासंघ के एक कार्यक्रम में शिव में शिव स्मारक बनाने का वादा किया था।
तदनुसार, सरकार ने 1999 में एक समिति का गठन किया। स्मारक के लिए गोरेगांव के चित्रनगरी में जगह तय की गई है, लेकिन चित्रनगरी प्रबंधन ने इसका विरोध किया| तो मामला कुछ ठंडा हो गया| इसके बाद कांग्रेस-राष्ट्रवादी पार्टी ने 2004 में अपने चुनावी घोषणापत्र में अरब सागर में शिव स्मारक बनाने का मुद्दा शामिल किया।
लेकिन हकीकत में शिवस्मारक को लेकर 2014 तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है|भाजपा-शिवसेना ने 2014 में शिव स्मारक बनाने का वादा किया था| यह परियोजना वास्तव में 2015 में शुरू की गई थी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को इस परियोजना का उद्घाटन किया।
 
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