महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर आज से प्रदेश भर के 18 लाख सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे है। कल सोमवार को एक्शन कमेटी की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन यह बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सरकारी कर्मचारियों के इस हड़ताल से अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों और मंत्रालयों में कामकाज प्रभावित हो सकता है।
बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति की घोषणा की थी। अधिकारियों ने कहा था कि समिति समयबद्ध तरीके से अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील का असर कर्मचारियों पर नहीं पड़ा।
पुरानी पेंशन योजना को लेकर इस हड़ताल में कर्मचारी संघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, शिक्षक भारती, जिला डब्ल्यू कर्मचारी संघ, जिला डब्ल्यू संघ, विश्वविद्यालय गैर शिक्षण संगठन, विद्यालय शिक्षक संघ, वृद्ध पेंशनभोगी संघ, महाविद्यालय शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक में कहा कि ओपीएस लागू करने वाले राज्यों की तरफ से इसके लिए कोई योजना या रणनीति पेश नहीं की गई है। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने ओपीएस की बहाली के लिए समर्थन व्यक्त किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार है। वहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओपीएस को लागू किया है।
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