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पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: चुनाव आयोग ने हटाए डीजीपी और मुख्य सचिव

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पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। आयोग ने मौजूदा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव को पद से हटाकर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है।

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीयूष पांडे की जगह ली है। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जिन्होंने नंदिनी चक्रवर्ती का स्थान लिया है।

चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव किए हैं। अजय कुमार नन्द को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि उन्होंने सुप्रतिम सरकार की जगह ली है।

इसके अलावा नटराजन रमेश बाबू को राज्य के सुधार सेवा महानिदेशक (Director General of Correctional Services) के रूप में नियुक्त किया गया है और अजय मुकुंद रानडे को अतिरिक्त महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) बनाया गया है।

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात न किया जाए।

1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सिद्ध नाथ गुप्ता को तीन दशक से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई जटिल कानून-व्यवस्था स्थितियों को संभाला है।

वे नंदीग्राम आंदोलन, लालगढ़ में नक्सल गतिविधियों और दार्जीलिंग में हुए गोरखालैंड आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्य में कई बार हुए सांप्रदायिक तनाव और दंगों की स्थिति को भी संभाला है।

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि इन नियुक्तियों को तुरंत लागू किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी नए अधिकारी तय समय सीमा के भीतर पदभार ग्रहण कर लें। आयोग ने राज्य सरकार से दोपहर 3 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

पुलिस नेतृत्व में बदलाव से पहले आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर भी परिवर्तन किया था। दुष्यंत नरियला को मुख्य सचिव बनाए जाने के साथ ही नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव से जुड़े सभी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा संघमित्रा घोष को गृह और पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव नियुक्त करने का निर्देश भी दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराए जाएंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

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