महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों से मराठा आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है| विभिन्न कानूनी मामलों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण मिलना मुश्किल होता जा रहा है। इस दरार को दूर करने के लिए शिंदे-फडणवीस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है| राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। इस कमेटी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंजूरी दे दी है।
मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री @ChDadaPatil यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री @mieknathshinde मान्यता दिली आहे. १/३#मराठाआरक्षण
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 20, 2022
समिति में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरगाह मंत्री दादा भूसे, राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत शामिल होंगे| यह समिति मराठा समुदाय की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विधायी कार्रवाई करेगी।
इसलिए संभावना है कि आने वाले समय में मराठा आरक्षण की दरार सुलझ जाएगी। मराठा आरक्षण को लेकर अब से होने वाली बैठकों में इस समिति को अहम फैसले लेने का अधिकार होगा| इस कमेटी के फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुहर लगाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से दी गई है।
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