उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि यह संरचना एक खतरनाक स्थान पर स्थित है, जो मुंबई और ठाणे के बीच है और यहां अवैध गतिविधियों का होना संभव है।
निरंजन दावखरे ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर कई बार अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन अब यह मामला गंभीर हो गया है और प्रशासन को इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य के राजस्व मंत्री ने आश्वस्त किया है कि प्रशासन इस अवैध संरचना को हटाएगा और जो भी अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 2003 से लेकर अब तक, इस संरचना के बारे में बार-बार दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन अब तक कोई कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, जो यह साबित कर सके कि यह संरचना कानूनी रूप से बनी थी। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि यह संरचना पूरी तरह से अवैध है।
इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि मई तक इस पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहेगा। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
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