इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के पीठासीन अधिकारी और संसदीय नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए हैं।
इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने भाग लेने वाले देशों के बीच संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग के महत्व पर जोर दिया।
अपने उद्घाटन भाषण में, बिड़ला ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा, “इस अवसर पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ब्रिक्स सदस्य देशों के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की उपस्थिति और उनकी साझा प्रतिबद्धता, अपने आप में एक विशेष अनुभव है।”
ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “भारत में ब्रिक्स संसदीय सहयोग की उपस्थिति, संवाद और आपसी सम्मान के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारे साझे विश्वास को दर्शाती है।”
लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने बताया कि ब्रिक्स संसदीय फोरम इस वर्ष अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह संगठन ‘तेजी से विस्तार कर रहा है,’ और साथ ही ‘वैश्विक घटनाक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी बढ़ रही है।’
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्विक भू-भाग के लगभग एक-तिहाई हिस्से में फैले हुए हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि यह ‘हमारी सामूहिक शक्ति और वैश्विक जिम्मेदारी को दर्शाता है।’
उन्होंने कहा, “ब्रिक्स देश भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक रूप से भले ही अलग-अलग हों, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी हमें एक साथ जोड़ती है।”
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ‘संयुक्त बयान’ को सर्वसम्मति से अपनाना एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त करता हूं।”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने और शांतिपूर्ण तरीकों से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में संसदें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
उन्होंने कहा, “संसदें आपसी समझ और विश्वास को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने और वैश्विक चुनौतियों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में एक विशेष भूमिका निभा सकती हैं।”
लोकसभा अध्यक्ष ने ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) की आवाज को बुलंद करने और अंतरराष्ट्रीय मामलों की चर्चाओं में इसके प्रभाव को मजबूत करने की ब्रिक्स की क्षमता पर भी जोर दिया।
