प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (9 दिसंबर) को सत्तारूढ़ NDA के सांसदों के साथ बैठक में सलाह दी है की कानून और नियम ऐसे होने चाहिए, जो जनता का जीवन आसान बनाएं, न कि उन्हें अनावश्यक तौर पर परेशान करें। पीएम मोदी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो पिछले एक सप्ताह से गंभीर परिचालन संकट (operational meltdown) का सामना कर रही है।
बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा,”सरकार की वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून ठीक हैं, लेकिन वे जनता को तंग करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाए जाएं।” रिजिजू ने आगे बताया कि पीएम ने जोर देकर कहा, “ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो आम नागरिकों के लिए बोझ बन जाए। कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए।”
पीएम की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इंडिगो लगातार सात दिनों से भारी अव्यवस्था का सामना कर रहा है, सैकड़ों उड़ानें या तो रद्द हुईं या घंटों देरी से चलीं, हजारों यात्री हवाईअड्डों पर फंसे, सोशल मीडिया पर एयरलाइन और नियामक व्यवस्था दोनों की तीखी आलोचना हो रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से एयरलाइन ने स्टाफिंग मुद्दों और परिचालन चुनौतियों का हवाला दिया है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती नाराज़गी और दबाव ने मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है।
दौरान प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी सिर्फ सामान्य सलाह नहीं मानी जा रही। राजनीतिक गलियारों में इसे एविएशन नियमन और उपभोक्ता अधिकारों की कड़ाई से समीक्षा का संकेत भी माना जा रहा है, खासकर हालिया एयरलाइन अव्यवस्था को देखते हुए।
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