हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है| इसके बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंवार की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी|
इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के निष्कर्ष केवल गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित हैं, इससे मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर चिंता जताई और कहा, ”यह अमानवीय व्यवहार है|”न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की पीठ ने रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कथित अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को रद्द करने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इसके साथ ही लगातार 14 घंटे तक पूछताछ किए जाने को अमानवीय व्यवहार बताते हुए पंवार की आलोचना की गई|
पूर्व विधायक पंवार को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत तलब किया था| इसके बाद वह 19 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे गुरुग्राम स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे अगले दिन (20 जुलाई 2024) सुबह 1:40 बजे तक लगातार 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की|
क्या है मामला?: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 20 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। पंवार को हरियाणा के यमुनानगर और आसपास के जिलों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ने फरीदाबाद, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, चंडीगढ़ और मोहाली में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। जांच में यमुनानगर जिले में विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों और स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा अवैध खनन और खनिजों की बिक्री का खुलासा हुआ।
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