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Saturday, November 23, 2024
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मराठा आरक्षण: मराठा उपसमिति की बैठक खत्म, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा..​!

मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ​पाटिल ने अनशन शुरू कर दिया है और आज उनके अनशन का छठा दिन है​|​ उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, मराठा समुदाय की ओर से सर​कार से इस मामले में तत्काल निर्णय लेने की मांग बढ़ती जा रही है। इस बीच आज इस मामले में मराठा समुदाय की उपसमिति की बैठक हुई​|​

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मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ​पाटिल ने अनशन शुरू कर दिया है और आज उनके अनशन का छठा दिन है|उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है, मराठा समुदाय की ओर से सरकार से इस मामले में तत्काल निर्णय लेने की मांग बढ़ती जा रही है। इस बीच आज इस मामले में मराठा समुदाय की उपसमिति की बैठक हुई|इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे|इसलिए आज की बैठक पर सभी का ध्यान गया|यह बात सामने आई है कि आज की बैठक में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया|मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बताया कि आज की बैठक में शिंदे समिति की रिपोर्ट, समिति के विस्तार और टास्क फोर्स के गठन पर चर्चा हुई|बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की|वह उस समय बात कर रहे थे|

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ”मैं आज मराठा समुदाय के आरक्षण और मनोज जरांगे की भूख हड़ताल की पृष्ठभूमि के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उप-समिति की बैठक में उपस्थित था|स बैठक में काफी विस्तृत चर्चा हुई|पुराने कुनबी रिकॉर्ड की खोज के लिए गठित न्यायमूर्ति शिंदे समिति ने आज अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी। कल हम रिपोर्ट को कैबिनेट में ले जायेंगे और उसे स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया करेंगे|शिंदे कमेटी ने करीब 1 करोड़ 72 लाख दस्तावेजों और मामलों की जांच की|इनमें 11 हजार 530 कुनबी पुराने अभिलेख मिले हैं।

उन्होंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है और काफी पुराने रिकॉर्ड भी जांचे हैं|इनमें कुछ जांचें उर्दू में मिलती हैं। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में पुराने साक्ष्य, रिकॉर्ड और दस्तावेज भी मांगे हैं। कुछ और रिकार्ड तलाशने के लिए शासन से दो माह का समय मांगा गया है। बहुत अच्छा काम किया|साक्ष्य की कई पंक्तियों की जांच की गई है। 15-16 सबूतों की जांच की जाती है|उन्होंने पूरी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है और काफी पुराने रिकॉर्ड भी जांचे हैं| इनमें कुछ जांचें उर्दू और मोदी में मिलती हैं। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में पुराने साक्ष्य, रिकॉर्ड और दस्तावेज भी मांगे हैं। कुछ और रिकार्ड तलाशने के लिए शासन से दो माह का समय मांगा गया है। बहुत अच्छा काम किया| साक्ष्य की कई पंक्तियों की जांच की गई है। 15-16 सबूतों की जांच की जाती है|

​तीन जजों के पैनल ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया गया है और सरकार इस पर काम कर रही है। समीक्षा याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को क्यू प्रोसेस में डाल दिया| सरकार इस पर युद्धस्तर पर काम भी कर रही है| आज हमने त्रुटियों को सुधारने के लिए पूर्व जस्टिस गायकवाड़, पूर्व जस्टिस भोसले और जस्टिस शिंदे का एक सलाहकार बोर्ड गठित किया है। एक थी गायकवाड़ की रिपोर्ट, दूसरी थी भोसले की और शिंदे इन दोनों रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं| इसलिए बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है| यह निर्णय लिया गया कि तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश मराठों को स्थायी मराठा आरक्षण देने के संबंध में मार्गदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी बताया कि एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है|
पुराने रिकॉर्ड वालों को कुनबी प्रमाण पत्र : इस बीच, जिन लोगों के पास पुराने कुनबी रिकॉर्ड मिले हैं, उन्हें तुरंत कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है| हालाँकि, मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि यह एक पुराना निर्णय है। कुनबी रिकॉर्ड के साथ मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय 1967 का है। 2004 में भी इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था| लेकिन, इस सर्टिफिकेट को पाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिंदे कमेटी का गठन किया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है|
मराठा प्रदर्शनकारियों से अपील: मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की तीव्रता बढ़ती जा रही है|पिछले 15 दिनों में अब तक 4 लोग आत्महत्या कर चुके हैं|तो वहीं, मनोज जरांगे पाटिल भी भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं|इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से अपील की है कि वह अपना अनशन खत्म करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मराठा प्रदर्शनकारी अतिवादी फैसले न लें|मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और यह निर्णय मराठा समुदाय के हित में होगा।
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