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Friday, January 9, 2026
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नौसेना प्रमुख ने जापानी रक्षा मंत्री से मुलाकात, रणनीतिक सहयोग पर चर्चा!

भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, "एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जापान यात्रा के दौरान जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की।

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भारतीय नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने गुरुवार को जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से द्विपक्षीय बैठक की और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। जापान की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की।

भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया, “एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी (सीएनएस) ने जापान यात्रा के दौरान जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी से मुलाकात की। बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, तकनीकी और रक्षा उद्योग साझेदारी तथा प्रशिक्षण और कार्मिक आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।”

पोस्ट में आगे कहा गया, “यह संवाद उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारत-जापान रणनीतिक समन्वय को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

बुधवार रात टोक्यो में भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज ने नौसेना प्रमुख के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर जापान के रक्षा मंत्री नाकातानी और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल साइटो अकीरा भी मौजूद थे।

एडमिरल त्रिपाठी की यह चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा 30 जुलाई से 2 अगस्त तक निर्धारित है। यह यात्रा भारत और जापान के बीच गहरे होते ‘विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी’ संबंधों के अनुरूप समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।

इस दौरान वे जापान के उप रक्षा मंत्री मसुदा काजुओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और एडमिरल साइटो अकीरा से भी मुलाकात करेंगे। नौसेना प्रमुख जेएमएसडीएफ इकाइयों का दौरा करेंगे और फुनाकोशी स्थित जेएमएसडीएफ बेस पर सेल्फ-डिफेंस फ्लीट के कमांडर-इन-चीफ से भी मुलाकात करेंगे।

एडमिरल त्रिपाठी की यह यात्रा भारत और जापान के बीच मित्रता और रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने तथा साझा रणनीतिक और समुद्री हितों के क्षेत्रों में आपसी समझ को गहरा करने की दिशा में एक अहम पहल साबित होगी।

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