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Sunday, June 28, 2026
होमन्यूज़ अपडेटभ्रष्टाचार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं : संजय उपाध्याय! 

भ्रष्टाचार के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं : संजय उपाध्याय! 

इसके अलावा, उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) की दुर्गति को भी रेखांकित किया। उनके मुताबिक, शिवसेना (यूबीटी) को जब आत्मचिंतन करना चाहिए था, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का आत्मचिंतन नहीं किया।

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भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने राम मंदिर के दानपात्र में हुए घपलेबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे में भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ वसूली भी होगी और कार्रवाई भी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

इसके अलावा, उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) की दुर्गति को भी रेखांकित किया। उनके मुताबिक, शिवसेना (यूबीटी) को जब आत्मचिंतन करना चाहिए था, तब उन्होंने किसी भी प्रकार का आत्मचिंतन नहीं किया। जब इन लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए था, तब ये लोग अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार का बदलाव लेकर नहीं आए। ये लोग अपने सांसद और विधायक से दूर रहते हैं। ये लोग जनता के जवाबदेही से दूर रहते हैं।

उन्होंने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) की दुर्गति के पीछे सबसे बड़ा कारण संजय राउत है। ऐसा सभी लोगों का मानना है। जिस राजनीतिक दल संजय राउत जैसा प्रवक्ता दोस्त मिले, उसे दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी छह सांसद इन लोगों को छोड़कर गए हैं।

सत्ता में सीएम के रहते समय में अपने मंत्री और सहायक साथ छोड़ते हों, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से शिवसेना (यूबीटी) की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अब जब ऐसा माना जा रहा है कि 14 विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उनके लिए चिंता करने की बात है।

इसके अलावा उन्होंने समान नागरिक संहिता ( यूसीसी) को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, जनसंघ से लेकर भाजपा तक के काल में हमारी पार्टी हमेशा से ही यूसीसी का समर्थन करती हुई आई है। हमने हमेशा से ही इस बात की पैरोकारी की है कि पूरे देश में यूसीसी को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित कई राज्यों में हमने यूसीसी को लागू किया है। महाराष्ट्र के सदन में भी यूसीसी की बात हुई है। पश्चिम बंगाल ने भी इस दिशा में अपनी कटिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो इसे अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं।

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