उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों के बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नोएडा और गाजियाबाद में न्यूनतम मजदूरी में 21 प्रतिशत तक की अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला हाल ही में गौतमबुद्ध नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में हुए श्रमिक आंदोलनों के मद्देनज़र लिया गया है।
सरकार के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और इसमें मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी शामिल है। नई दरों के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी 13,690 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये निर्धारित की गई है।
हालांकि, यदि केवल मूल मासिक वेतन की बात करें तो अकुशल श्रमिकों के लिए यह 11,313.65 रुपये (दैनिक 435.14 रुपये), अर्धकुशल के लिए 12,446 रुपये (दैनिक 478.69 रुपये) और कुशल श्रमिकों के लिए 13,940.37 रुपये (दैनिक 536.16 रुपये) तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन की खबर भ्रामक है।
विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया निर्णय
सोमवार (13 अप्रैल)को नोएडा के फेज-2, सेक्टर-62 समेत कई इलाकों में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन हिंसक रूप ले गया। अफवाहों और असंतोष के बीच औद्योगिक कंपनियों की वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उपद्रवी तत्वों पर कार्रवाई शुरू की और स्थिति को नियंत्रित किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने श्रम विभाग के प्रधान सचिव को नोएडा भेजा, ताकि मजदूरी को लेकर फैले भ्रम को दूर किया जा सके। जिलाधिकारी मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों ने भी श्रमिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित किया।
सरकार का संतुलन साधने पर जोर
सरकार का कहना है कि वह श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना चाहती है। न्यूनतम मजदूरी में यह अंतरिम वृद्धि उसी दिशा में एक कदम है। अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में वेज बोर्ड की सिफारिशों और नई श्रमिक संहिता के लागू होने के बाद मजदूरी में और संशोधन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए बोनस और अन्य भत्तों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यस्थलों पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, श्रमिकों से शांति बनाए रखने और संवाद के जरिए अपनी मांगें रखने की अपील की गई है।
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