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कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से आप नेता मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अलग-अलग माध्यमों से जांच की जा रही है|सीबीआई ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया को 18 फरवरी को तलब किया था। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक पीए को तलब किया है। इससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं।
अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक तलब: ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक को तलब किया है| कथित उत्पाद शुल्क घोटाले की जांच ईआईडी द्वारा कराई जाएगी। ईडी के इस फैसले के बाद आप पार्टी मोदी सरकार की आलोचना कर रही है|
मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई का समन सीबीआई ने इससे पहले मामले की जांच के लिए मनीष सिसोदिया को समन भेजा था। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी थी| दिलचस्प बात यह है कि सीबीआई इससे पहले सिसोदिया से 14 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। उनके घर और कार्यालय पर भी छापेमारी की गई।
क्या है पूरा मामला?: दिल्ली सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर को नई एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी लागू की थी| दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्वास जताया था कि इस नीति से करोड़ों रुपये की कमाई होगी और शराब माफिया पर लगाम लगेगी|
इसलिए इस नीति के तहत सभी सरकारी व निजी शराब की दुकानों को बंद कर नए टेंडर जारी किए गए। पहले दिल्ली में 720 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 260 निजी दुकानें थीं। हालाँकि, नई नीति के बाद, सभी दुकानों को निजी व्यापारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई थी।
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