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Thursday, November 19, 2026
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लोकतांत्रिक सरकार होती तो हालात ऐसे न होते

भारत ने UN में खोली पाकिस्तान की पोल

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भारत ने एक बार फिर UN में पाकिस्तान को उसकी एक्टिविटीज़ से दूर रहने की चेतावनी दी है। UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर पर्वतना हरीश ने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि मिलिट्री का दखल देश को बर्बाद कर रहा है। पी. हरीश ने ‘एरिया फॉर्मूला’ मीटिंग में भारत का साफ स्टैंड रखा। गुरुवार को उन्होंने मीटिंग का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर शेयर किया।

भारत ने लाइबेरिया द्वारा ऑर्गनाइज़ ‘नेचुरल रिसोर्सेज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट’ पर मीटिंग में अपना स्टैंड रखा। इसमें किम्बरली प्रोसेस के लिए भारत के सपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिनरल रिसोर्सेज़ के मैनेजमेंट के मैकेनिज्म, महिलाओं के रोल और पाकिस्तानी आर्मी के रोल पर उठाए गए सवाल शामिल थे। पाकिस्तान की बुराई करते हुए पी. हरीश ने कहा, “मेरा इस मुद्दे पर बोलने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन, चूंकि पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने यह मुद्दा उठाया और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए किया (पाकिस्तान ने पहले सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था), इसलिए इस मुद्दे पर भारत की स्थिति साफ करना ज़रूरी है। सिंधु जल संधि पर हमारी स्थिति साफ है और हमने इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पेश किया है।”

पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पिछले साल सितंबर में, उन्हें विदेशी नेताओं को मिनरल से भरा एक लकड़ी का बक्सा दिखाते देखा गया था।” भारतीय राजदूत ने कहा कि यह घटना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पाकिस्तानी सेना की भूमिका को दिखाती है। उन्होंने आगे कहा, “अगर देश में डेमोक्रेटिक सरकार होती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। लोग खुश रहते और उसके एक प्रांत में गलत तरीके से इमरजेंसी नहीं लगाई जाती।” भारतीय राजदूत ने कहा, “यह पाकिस्तान के भी हित में है कि उसकी सेना अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े भड़काना बंद कर दे। क्योंकि इन गतिविधियों का अब खुद पाकिस्तान पर बुरा असर पड़ रहा है।”

यह कमेंट सितंबर 2025 में सामने आई एक तस्वीर के बारे में था, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ और आर्मी चीफ़ असीम मुनीर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। इस तस्वीर में मुनीर मिनरल सैंपल से भरा एक लकड़ी का बक्सा दिखाते हुए दिख रहे थे। इस UN मीटिंग का थीम नेचुरल रिसोर्स और शांति के बीच के रिश्ते और इस एरिया में इंटरनेशनल नियमों में संभावित कमियों का रिव्यू करना था। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे मिनरल और दूसरे नेचुरल रिसोर्स झगड़ों को बढ़ावा दे सकते हैं या शांति और विकास का आधार बन सकते हैं।

भारत ने किम्बरली प्रोसेस के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया। भारत 2026 में इस प्रोसेस का चेयरपर्सन है। किम्बरली प्रोसेस एक इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन सिस्टम है जिसे झगड़ों को फ़ाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल होने वाले डायमंड के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के मकसद से शुरू किया गया था। भारत ने इस सिस्टम को और असरदार बनाने और ज़िम्मेदार डायमंड व्यापार को बढ़ावा देने की अहमियत पर ज़ोर दिया।

भारतीय राजदूत ने ज़िला लेवल पर मिनरल रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए देश में मौजूद तरीकों का भी ज़िक्र किया। भारत में, माइनिंग से प्रभावित इलाकों और उनके निवासियों को वेलफ़ेयर सर्विस देने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फ़ाउंडेशन (DMF) बनाए गए हैं। इस सिस्टम का मकसद यह पक्का करना है कि माइनिंग से होने वाले फ़ायदों का एक हिस्सा लोकल कम्युनिटी तक पहुंचे और प्रभावित इलाकों में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले।

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