बता दें कि पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन करेगी। पीटीआई ने यह ऐलान तोशाखाना-2 केस में कोर्ट के फैसले के बाद लिया था। पंजाब की मुख्य आयोजक आलिया हमजा मलिक ने कहा कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा विरोध आंदोलन होगा।
पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने लाहौर में पीटीआई के टिकट होल्डर्स, ऑफिस-बेयरर्स, वर्करों, और वकीलों को अफरीदी के स्वागत के लिए लिबर्टी राउंडअबाउट पर मौजूद रहने का आदेश दिया है।
आलिया हमजा मलिक ने पीटीआई सदस्यों से देश में संविधान, कानून और लोकतंत्र को फिर से बहाल करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए लाहौर के मेन रास्ते को मार्च में बदलना एक ऐतिहासिक पल होगा।
बता दें कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अगस्त, 2023 से जेल में हैं। वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में 14 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा 9 मई, 2023 को हुए विरोध से जुड़े आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत पीटीआई चीफ पर ट्रायल चल रहा है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी भी इसी केस में सात साल की सजा काट रही हैं।
पीटीआई चीफ के पास जेल में अपने सोशल मीडिया हैंडल का एक्सेस नहीं है। ऐसे में इससे पहले उनके अकाउंट पर इमरान और उनके वकील के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा गया था, “मैंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने का मैसेज भेजा है। पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा।”
इमरान खान के हवाले से पोस्ट में कहा गया कि इस केस में उन्हें मिली सजा कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लीगल टीम से इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा है। उन्होंने कहा, “पिछले तीन सालों के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशखाना-2 केस का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। यह फैसला जज ने बिना किसी सबूत और कानूनी जरूरतों को पूरा किए जल्दबाजी में दिया था।”
डॉन के अनुसार, इमरान खान ने आरोप लगाया था कि सुनवाई के दौरान उनकी लीगल टीम को सुना भी नहीं गया। पीटीआई प्रमुख ने कहा कि इंसाफ लॉयर्स फोरम और व्यापक कानूनी समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वे कानून के शासन और संविधान की बहाली के लिए खुलकर आगे आएं। न्याय के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं हो सकता।
पीटीआई की ओर से जारी बयान में इमरान खान और उनकी पत्नी को सुनाई गई सजा को खुले तौर पर असंवैधानिक और गैर-कानूनी बताया गया। इसके साथ ही इसे राजनीतिक बदले का सबसे गंभीर उदाहरण करार दिया।
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