पीएम मित्र पार्क योजना: कपड़ा क्षेत्र में 18,500 करोड़ रुपये के निवेश को मिली मंजूरी!

केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम मित्र पार्क योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों के तहत 18,500 करोड़ रुपये के निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। मंगलवार को यह जानकारी लोकसभा को दी गई।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजनाओं के तहत, एलिजिबल हथकरघा एजेंसियों/श्रमिकों को कच्चे माल, अपग्रेडेड लूम और एक्सेसरीज की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्क शेडों के निर्माण, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और डिजाइन इनोवेशन, टेक्निकल और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कपड़ा उद्योग की वैल्यू चेन के लिए इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा डेवलप करने के उद्देश्य से केंद्र ने 4,445 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में सात पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह योजना 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए मंजूर की गई है।

सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए सात साइटों को फाइनल किया है, जिसमें तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) को शामिल किया गया है।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में एक लिखित उत्तर में कहा, “एक बार पूरा हो जाने पर, यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक पीएम मित्र पार्क लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा और लगभग 3 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) रोजगार के अवसर पैदा करेगा।”

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही दूसरी पहलों में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क (एसआईटीपी), इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस), उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन (एनटीटीएम), समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना (एटीयूएफएस), रेशम समग्र-2, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में हथकरघा श्रमिकों के कल्याण और लाभ के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्चा माल आपूर्ति योजना का संचालन कर रही है।