प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा: रणनीतिक बदलाव नहीं, नीति की निरंतरता! 

प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा को भारत की पश्चिम एशिया नीति में किसी बड़े बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक नई दिशा नहीं, बल्कि नीति की निरंतरता को दर्शाती है। समय के साथ इस क्षेत्र को लेकर भारत की रणनीति विकसित जरूर हुई है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत-संतुलन, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित के आधार पर सहभागिता लगातार कायम रहे हैं।

भारत ने इजरायल के साथ 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। तब से दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है, विशेष रूप से रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और तकनीक के क्षेत्रों में। इजरायल लंबे समय से भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है और आतंकवाद-रोधी सहयोग में भी दोनों देशों की मजबूत साझेदारी है।

हाल के वर्षों में जो बदलाव दिखाई देता है, वह संबंधों की दृश्यता में है, न कि उनकी बुनियाद में। उच्चस्तरीय यात्राएँ और सार्वजनिक रूप से करीबी रिश्तों की स्वीकार्यता नई लग सकती है, लेकिन यह साझेदारी कई दशकों से विभिन्न सरकारों के दौरान विकसित होती रही है।

कुछ आलोचकों का मानना है कि इजरायल के साथ बढ़ते संबंध भारत की पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थक नीति से दूरी का संकेत हैं। यह निष्कर्ष सही नहीं है।

भारत अब भी दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और फिलिस्तीन के नेतृत्व के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत लगातार फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के पक्ष में रहा है।

भारत की वर्तमान नीति इजरायल और फिलिस्तीन को दो अलग-अलग रिश्तों के रूप में देखती है। एक के साथ सहयोग का अर्थ दूसरे से दूरी बनाना नहीं है। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को इजरायल के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने और साथ ही फ़िलिस्तीनी अधिकारों पर अपनी पारंपरिक स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है।

इजरायल के साथ भारत की साझेदारी कई व्यावहारिक आवश्यकताओं पर आधारित है- रक्षा सहयोग ने भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। तकनीकी साझेदारी से कृषि, जल संरक्षण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में लाभ मिला है। आतंकवाद-रोधी सहयोग दोनों देशों की साझा सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है। ये फैसले किसी वैचारिक आग्रह पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए गए हैं।

भारत की नीति केवल इजरायल तक सीमित नहीं है। वह पूरे पश्चिम एशिया में मजबूत संबंध बनाए हुए है| इजरायल, खाड़ी देशों और ईरान के साथ। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है और वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। वहीं सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में इजरायल के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी है।

यह बहु-दिशात्मक कूटनीति दिखाती है कि भारत किसी एक देश के साथ पूरी तरह संरेखित नहीं हो रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में संबंध बनाकर अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्षेत्रीय परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। कई अरब देश अब खुले तौर पर इजरायल के साथ संबंध बना रहे हैं। इससे पहले जो कूटनीतिक संवेदनशीलताएँ थीं, वे कम हुई हैं और भारत के लिए संतुलित नीति को बनाए रखना अधिक सहज हो गया है।

प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा दशकों में परिपक्व हुए संबंधों के प्रति बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाती है। यह किसी अचानक नीति परिवर्तन या परंपरा से अलग होने का संकेत नहीं है। बल्कि यह बताती है कि भारत अब जटिल क्षेत्रीय परिस्थितियों में भी अपने हितों को खुले तौर पर आगे बढ़ाने और संतुलन बनाए रखने में सक्षम है।

संक्षेप में, यह यात्रा नीति की निरंतरता का प्रतीक है| पश्चिम एशिया के प्रति भारत का एक स्थिर और व्यावहारिक दृष्टिकोण, जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है और साथ ही कूटनीतिक संतुलन को बनाए रखता है।

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