विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि “ईंधन की कीमतों में कटौती करते हुए केंद्र सरकार ने 220,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ उठाया है। साथ ही यह घोषणा कम से कम महाराष्ट्र के आर्थिक मानदंडों के अनुरूप होने की उम्मीद थी।
देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि देश की जीडीपी में हमारा हिस्सा 15 प्रतिशत है। ईंधन कटौती पर राज्य सरकार को कम से कम 10 प्रतिशत बोझ उठाना ऊंट के मुंह में जीरा!” वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है|
अन्य राज्य सरकारे 7 ते 10 रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने 1.5 आणि 2 रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते!#PetrolDieselPrice
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 22, 2022
केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ है और लोगों को राहत मिली है| उसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने भी रविवार 22 मई को ईंधन दर को कम करने का फैसला किया। इस हिसाब से पेट्रोल 2.6 पैसे सस्ता होगा, जबकि डीजल 1.44 पैसे सस्ता होगा। हालांकि, विपक्ष ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधा है क्योंकि राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों में इतनी कम राशि की कटौती की है।
साथ ही, “जहां अन्य राज्य सरकारें 7 से 10 रुपये की राहत दे रही हैं, वहीं महाराष्ट्र जैसे राज्य ने दरों में 1.5 रुपये और 2.00 रुपये की कमी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जवाब देते हुए कुछ उदारता दिखाते तो बेहतर होता! केंद्र सरकार ने शनिवार 22 मई को पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की।
घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्य सरकारों से टैक्स कम करने को कहा था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से नागरिकों को राज्य सरकार से उम्मीदें थीं| ईंधन की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार पर भी विभिन्न तिमाहियों का दबाव था। उसके बाद, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आखिरकार कल ईंधन शुल्क कम कर दिया।
