इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को लेकर जिला अदालत में हिंदू पक्ष के लंबित सिविल वाद की पोषणीयता पर मुहर लगा दी है। साथ ही सर्वे आदेश को सही ठहराते हुए आठ जनवरी को मुकदमे और सर्वेक्षण पर लगाई गई रोक हटा लिया है।
कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और ठोस तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक विरासत का दावा दरकिनार करना न्याय की आत्मा के विपरीत होगा। लिहाजा, विवादित स्थल मस्जिद है या मदिंर, इसकी जांच जरूरी है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने मस्जिद कमेटी की ओर से सिविल वाद की पोषणीयता व सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
साथ ही कहा कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो पुलिस को सूचना दें, जिससे सख्त कार्रवाई की जा सके। एसपी का कहना है कि जामा मस्जिद पर निगरानी बढ़ाने के लिए अधिनस्थों को निर्देश दिए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी में पर्याप्त फोर्स तैनात पहले से है।
पीएसी और आरआरएफ की कंपनी भी शहर में एहतियाती तौर पर तैनात हैं। मामला कोर्ट में है, इसलिए सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो सख्ती से निबटा जाएगा।
19 नवंबर 2024 को चंदौसी जिला अदालत में स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे कराए जाने के लिए वाद दायर किया था। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से आदेश किए।
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