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Shivsena: विधायकों की अयोग्यता पर आज होगी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सुनवाई?

दोनों समूहों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बुधवार शाम 4 बजे है। इसके बाद इस संबंध में 34 याचिकाओं के छह समूह बनाकर सुनवाई की जाएगी|इससे पहले राज्य में एक अहम घटनाक्रम हुआ है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस अचानक दिल्ली चले गए हैं|

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शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर गुरुवार शाम 4 बजे विधानसभा स्पीकर के सामने सुनवाई होगी|दोनों समूहों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज़ जमा करने की समय सीमा बुधवार शाम 4 बजे है। इसके बाद इस संबंध में 34 याचिकाओं के छह समूह बनाकर सुनवाई की जाएगी|इससे पहले राज्य में एक अहम घटनाक्रम हुआ है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस अचानक दिल्ली चले गए हैं|विधायकों की अयोग्यता की सुनवाई गुरुवार सायं 4.00 बजे विधान भवन में होगी| इन सुनवाइयों को सुनवाई में वर्गीकृत किया गया है और 34 विभिन्न याचिकाओं को अब 6 समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा।
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पिछली सुनवाई में कहा था कि ठाकरे समूह हर सुनवाई में एक नई अर्जी दे रहा है, इसलिए इस सुनवाई में देरी हो रही है|आवेदन आ रहे हैं, अगर और आवेदन आते रहेंगे तो सुनवाई लंबी चलेगी|सुप्रीम कोर्ट में याचिका अलग है|यहां याचिका अलग है| यह एक न्यायाधिकरण यानि मध्यस्थ है। राहुल नार्वेकर ने कहा था कि यहां एक प्रक्रिया है,यहां एक ट्रायल है|
 
राहुल नार्वेकर की नाराजगी: पिछली सुनवाई में राहुल नार्वेकर ने नाराजगी जाहिर की थी| हर बार अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की जाती हैं| समय लगता है। राहुल नार्वेकर ने ठाकरे समूह से पूछा कि वे यहां एक रुख और सुप्रीम कोर्ट में अलग रुख क्यों अपना रहे हैं। राहुल नार्वेकर ने निर्देश दिया था कि अगर मैं सुनवाई कर रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज मेरे सामने पेश करें|
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?: राहुल नार्वेकर विधानसभा के समक्ष हुई पिछली सुनवाई में छह समूह बनाए गए हैं। इसमें कुल 34 याचिकाएं हैं| इन 34 याचिकाओं के छह समूह बनाये गये हैं|1 से 16 ठाकरे समूहों की ओर से याचिकाएं होंगी|वकीलों ने बताया कि कुल मिलाकर एक मोटा वर्गीकरण किया गया है। मुख्य न्यायाधीश डाॅ. धनंजय चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष को दो बार बेहद कड़े शब्दों में फटकार लगाई है|सुनवाई का शेड्यूल 30 अक्टूबर को सौंपने का आदेश दिया गया है और दो महीने के भीतर फैसला आने की उम्मीद है|
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