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Wednesday, November 18, 2026
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मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ छह विशेष न्यायालय गठित होंगे: मोहन यादव!

राज्य में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर, लघु उद्योग, एमएसएमई या कोई भी सेक्टर हो, उनको पूर्ण करने और उद्योग स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए छह विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत वर्ष 2029 की समय-सीमा निर्धारित की है। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने प्रदेश में छह विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है।

उन्होंने बताया कि विशेष न्यायालयों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को गति मिलेगी और नशे के विरुद्ध अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में इन छह विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह निर्णय प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राज्य में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार बूढ़े और घायल वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेस्क्यू सेंटर तथा जू की स्थापना भी कर रही है। जंगल सफारी, टाइगर रिजर्व पार्क और चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से हम परियोजना पर कार्य भी कर रहे हैं ताकि आमजन वन्य जीवों को करीब से देखें और उनकी महत्ता को समझें।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के नौलखी बीड़ में 855 करोड़ की लागत से 210 हेक्टयर भूमि पर फारेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है, इसमें छह हजार से अधिक लोग लाभान्वित भी होंगे।

राज्य में जारी औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि नागपुर से लगे बेल्ट छिंदवाड़ा-पांडुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इसमें छिंदवाड़ा-पांडुर्णा से लेकर बैतूल तक औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

राज्य में प्राइवेट और सरकारी सेक्टर, लघु उद्योग, एमएसएमई या कोई भी सेक्टर हो, उनको पूर्ण करने और उद्योग स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उद्योग संबंधी नीति के तहत 500 करोड़ रुपये की लागत के सीसीआईपी के प्रस्ताव आते थे। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को नेशनल पार्टनर बनाने के लिए औद्योगिक पॉलिसी में संशोधन किया गया है। अब कोई 500 से अधिक रोजगार लाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट के बजाय सीसीआईपी के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे।

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