मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आउटसोर्सिंग, संविदाकर्मी, सफाईकर्मी समेत सभी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले हर हाल में जारी किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेतन भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 3 मार्च को भी होली का अवकाश रहेगा।
राज्य सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। अब 10 मार्च 2026 तक संपत्ति का विवरण जमा करने वाले कर्मचारियों को जनवरी का वेतन जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 24 नवंबर 2025 को आदेश जारी कर 31 जनवरी 2026 तक संपत्ति विवरण देना अनिवार्य किया गया था।
6 जनवरी 2026 को स्पष्ट किया गया था कि विवरण अपलोड न करने पर जनवरी का वेतन रोका जाएगा। 31 जनवरी तक 47,816 कर्मचारियों ने विवरण जमा नहीं किया। अब सरकार ने 26 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक अंतिम अवसर दिया है, लेकिन इसे सख्त शर्तों से जोड़ा गया है। यदि कर्मचारी 10 मार्च तक भी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इसके तहत वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा| देय होने पर भी एसीपी (Assured Career Progression) का लाभ नहीं मिलेगा| विदेश यात्रा और प्रतिनियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी| सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कोई ढील नहीं दी जाएगी।
यह निर्णय एक ओर जहां त्योहार से पहले कर्मचारियों को राहत देने वाला है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अनुशासन और पारदर्शिता को सख्ती से लागू करने का संदेश भी देता है।
