समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में चुघ ने कहा, “बिहार में अब हम वो दिन कभी नहीं आने देंगे जब राजद की सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक थी। अपराधियों के हौसले बुलंद थे। आम लोगों का जीना दूभर हो चुका था। अब हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर एक अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा नहीं जाए। हम राज्य में सुशासन को हर सूरत में स्थापित करके रहेंगे।”
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। राजद का शासन हमेशा से ही जंगलराज की याद दिलाता है, जब लूट-खसोट अपने चरम पर थी, जब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और अपराधी खुलेआम आम अपने नापाक इरादों को जमीन पर उतार दे रहे थे। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिहार में अपराधियों को जड़ से खत्म किया जाए।
इसके अलावा, अल्पसंख्यकों को लेकर आए ओवैसी के बयान को भी तरुण चुघ ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर ओवैसी का बयान भड़काऊ है, जिसे एक सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को लेकर ओवैसी का बयान लोकतंत्र के खिलाफ है। मोदी सरकार ने बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर सरकार चलाई है। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है।
दरअसल, ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें रिजिजू ने कहा था कि “भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है।” ओवैसी ने इसका जवाब देते हुए कहा था, “भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं हैं।”
इसके साथ ही चुघ ने छत्तीसगढ़ के महादेव घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के काले कारनामे अभी भी बाहर आ रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को लूटा, उसकी एक लंबी दास्तां प्रदेश में दिख रही है।
उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने जिन शब्दों का उपयोग किया है, उससे 140 करोड़ भारतीयों को दुख पहुंचा है।
चुघ ने सवाल किया कि आखिर खड़गे को इस बात से तकलीफ क्यों है कि भाजपा ने एक आदिवासी और दलित को राष्ट्रपति बनाया है। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नहीं, बल्कि पूरे दलित समुदाय की अस्मिता पर प्रहार है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस दलितों और आदिवासियों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानती है।
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