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‘द बंगाल फाइल्स’ पर दबाव और धमकियों से पीड़ित निर्माता ने लिखा राष्ट्रपति को पत्र !

सत्य को सुरक्षा की भी जरूरत है।

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फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को लेकर नया विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म की प्रोड्यूसर और अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने गुरुवार (4 सितंबर)को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव और धमकियों के चलते फिल्म की रिलीज रोकी जा रही है। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस पत्र को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। यह पत्र अब चर्चा का विषय बन चुका है।

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में पल्लवी जोशी ने लिखा कि यह फिल्म भारत के इतिहास के हिंदू नरसंहार और भारत विभाजन  जैसे दर्दनाक हिस्से पर आधारित है, इस फिल्म में हिंदू समाज पर बीति त्रासदियों को दिखाया गया है। उन्होंने इसे केवल एक फिल्म नहीं बल्कि सच्चाई की आवाज बताते हुए कहा कि इसे जनता तक पहुँचना बेहद जरूरी है।

पत्र के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही इस फिल्म का विरोध किए जाने के बाद राजनीतिक दबाव और भी बढ़ गया है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि कई पुलिस FIR दर्ज हो चुकी हैं, फिल्म का ट्रेलर प्रदेश में ब्लॉक कर दिया गया है और थिएटर मालिकों को धमकाया जा रहा है ताकि वे फिल्म को रिलीज न करें। पल्लवी जोशी ने चिंता जताई कि उनके परिवार को भी लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा, “यह सिनेमा सत्य का है, लेकिन सत्य को सुरक्षा की भी जरूरत है। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि इस फिल्म को और  कलाकारों को सुरक्षा दी जाए ताकि सत्य की आवाज दब न सके।”

पत्र में पल्लवी जोशी ने यह भी उल्लेख किया कि पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता विक्टर बनर्जी सहित अनेकों भारतीयों और विदेश में स्थित बंगाली संगठनों ने पहले ही राष्ट्रपति को पत्र लिखकर समर्थन जताया है। इसके बावजूद, राजनीतिक दबाव फिल्म की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस पत्र को साझा करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में इसे तत्काल अपील बताया। उन्होंने राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा कि बंगाल में राजनीतिक हस्तक्षेप और धमकियों के चलते फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी टैग करते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

देखना यह होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि ‘द बंगाल फाइल्स’ की रिलीज राजनीतिक खींचतान में फंसती नजर आ रही है।

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