महागठबंधन की सरकार लोगों के दरवाजे तक जा रही है; देसाई का उद्धव ठाकरे को जवाब!

जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वह कभी भी लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते थे और अपने घर में ही बैठे रहते थे| शिवसेना शिंदे गुट के नेता, राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई ने ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच नेतृत्व गुणों में बड़ा अंतर है।

महागठबंधन की सरकार लोगों के दरवाजे तक जा रही है; देसाई का उद्धव ठाकरे को जवाब!

The Grand Alliance government is going to the doorsteps of the people; Desai's reply to Uddhav Thackeray!

महायुति सरकार सिर्फ घर बैठकर ताली नहीं बजा रही है, बल्कि सरकार अपनी पहल से सीधे आम लोगों के दरवाजे तक जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिला रही है, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो वह कभी भी लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते थे और अपने घर में ही बैठे रहते थे| शिवसेना शिंदे गुट के नेता, राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई ने ठाकरे की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच नेतृत्व गुणों में बड़ा अंतर है।

सोमवार को सोलापुर दौरे पर आए शंभूराज देसाई ने राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की समीक्षा बैठक की| इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज के तरीकों और नेतृत्व गुणों के बीच अंतर उजागर हुआ|

उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार की ‘सरकार हमारे द्वार’ पहल की आलोचना करते हुए ऐसे व्यंग्यात्मक शब्दों में टिप्पणी की थी,इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शंभूराज देसाई ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया| इससे पहले, जब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो वह कभी लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते थे और केवल अपने घर में ही बैठे रहते थे। वर्तमान महागंठबंधन सरकार बिल्कुल भी चापलूस नहीं है|

पहले दिन 29 हजार जरूरतमंद लाभार्थियों को उनके घर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। शंभुराज देसाई ने दावा किया कि उस समय से लेकर कल तक परभणी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में सरकार विभिन्न योजना के माध्यम से करीब डेढ़ करोड़ लाभार्थियों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है|प्रदेश में आबकारी विभाग अधिक सक्रिय हो गया है। इसलिए उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में राज्य का चापाकल शराब मुक्त हो जायेगा| उन्होंने यह भी कहा कि अपर्याप्त जनशक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा क्योंकि उत्पाद शुल्क विभाग में बड़ी भर्ती की जा रही है|

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