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Saturday, January 3, 2026
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राज्य में अब कानून का भय नहीं रहा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा की टिप्पणी

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मुंबई। साकीनाका में हुए बलात्कार की घटना में संलिप्त आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील ने कहा कि राज्य में पुलिस और कानून के डर का निर्माण नही हो रहा है इसका महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार को विचार करना चाहिए। राज्य में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक इस तरह की घटना होने से अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इन अपराधियों की जांच पर देखरेख करते हुए अपराधियों को कठोर दंड मिलने तक नजर रखनी चाहिए, ऐसी मांग भी चंद्रकांतदादा ने की। वे कोल्हापुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साकीनाका में घटित घटना बेहद गंभीर है।

राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है। कानून का डर नही रह गया है। अपराधी तेजी से जमानत पर रिहा हो रहे हैं। इसके बाद सालों साल इस तरह के मुकदमे चालू रहते हैं। जिस कारण से इस तरह के मुकदमों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, राज्य में महाविकास आघाडी के नेता कार्यकर्ता विभिन्न अपराधिक घटनाओं में संलिप्त मिल रहे हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नही हो रही है। पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस कारण से प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है साथ ही कम प्रभाव की कानूनी धाराओं को लगाया जा रहा है। औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा आघाडी के अध्यक्ष पर एक युवती के बलात्कार का आरोप लगा लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि, महाविकास आघाडी सरकार के समय में अधिकारियों पर प्रचंड दबाव है। आईएएस व आईपीएस अधिकारियो का निरंतर तबादला किया जा रहा है।

सरकार के मन के विरुद्ध होने पर तत्काल तबादला हो रहा है। प्रशासन और सरकार के कहने पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं को फंसाने का बड़ा काम पुलिस की ओर से शुरु है। राजनैतिक आंदोलन होने पर भी मोक्का की नोटिस देना, तड़ीपार करना, पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए बुलाना जैसे अनेक घटनाएं शुरू है। कानून का मनमानी से दुरुपयोग किया जा रहा  है। लालबाग में पत्रकारों से पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की और गाली गलौज का मा. प्रदेश अध्यक्ष ने निषेध किया। उन्होंने कहा कि कोविड आचार संहिता के नाम पर मनमानी की जा रही है और इसका राजनीतिक सुविधा के अनुसार उपयोग किया जा रहा है। महाविकास आघाडी के नेता- कार्यकर्ताओं को छूट और अन्य लोगों पर कार्यवाही की जा रही है।

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