व्हाइट हाउस की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आधारित ट्रेड रणनीति की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है।
ट्रंप प्रशासन ने कहा कि निर्यात बढ़ाने, आयात में कमी और चीन के साथ व्यापार घाटे में उल्लेखनीय कमी की वजह से व्यापार प्रदर्शन में तीव्र सुधार दिखाई दे रहा है। उसने इन आंकड़ों को इस बात का और सबूत बताया कि राष्ट्रपति का ‘अमेरिका फर्स्ट’ ट्रेड एजेंडा सालों की उन नीतियों के बाद नतीजे दे रहा है, जिनसे, उसके विचार में अमेरिकी उत्पादकों को नुकसान होता था।
रिलीज में कहा गया है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट एक साल पहले की तुलना में 6 प्रतिशत बढ़ा है। महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किए गए कंज्यूमर गुड्स के एक्सपोर्ट को अब तक का सबसे बड़ा बताया गया, जो प्रशासन द्वारा अमेरिकी उत्पादकों की बढ़ती वैश्विक मांग के रूप में दिखाए जा रहे रुझान को दिखाता है।
इसी समय, चीन के साथ मौसम के हिसाब से एडजस्ट किया गया अमेरिकी ट्रेड घाटा 2009 के बाद से अपने दूसरे सबसे छोटे स्तर पर आ गया। प्रशासन ने चीन के साथ ट्रेड को फिर से बैलेंस करने को अपनी आर्थिक रणनीति का मुख्य स्तंभ बनाया है। बाजार तक पहुंच और ट्रेड प्रैक्टिस में बदलाव के लिए अमेरिका ने टैरिफ के दबाव का इस्तेमाल किया।
रिलीज के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में वास्तविक निर्यात 4.1 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ा, जबकि आयात में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग एक प्रतिशत प्वाइंट का इजाफा हुआ।
व्हाइट हाउस ने कहा कि नवंबर माह के व्यापार घाटे में पिछले साल इसी महीने की तुलना में 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई और इस तेजी से सुधार का श्रेय टैरिफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी को दिया। उसने तर्क दिया कि ज्यादा निर्यात, कम आयात और बढ़े हुए टैरिफ का संयोजन अमेरिकी वर्कर्स, किसानों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान अवसर बनाने में मदद कर रहा है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी व्यापार से जुड़े ताजा हालात दशकों पुरानी उन कमजोर व्यापार नीतियों से उलट हैं, जब दूसरे देशों को अमेरिकी बाजारों में अपने उत्पाद लाने को ज्यादा तवज्जो दी गई और अमेरिकी उत्पादकों की पहुंच को सीमित किया गया था। इस परिपाटी को बदलने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेडिंग पार्टनर्स को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया और घरेलू उद्योगों के लिए राह आसान की।
रिलीज में कहा गया है कि अप्रैल में जिसे ऐतिहासिक ट्रेड एजेंडा कहा गया था, उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को नए और बेहतर ट्रेड डील हासिल करने के लिए अभूतपूर्व ताकत दी है। ये समझौते ग्लोबल जीडीपी के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करते हैं और इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, जापान, चीन और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे प्रमुख पार्टनर शामिल हैं।
जिन देशों का जिक्र किया गया है, उनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन भी शामिल हैं। यह इस बात को दिखाता है कि प्रशासन का दावा है कि उसकी व्यापार रणनीति की पहुंच विकसित और उभरती दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाओं में दुनियाभर में व्यापक रही है।
व्यापार संतुलन के अलावा, व्हाइट हाउस ने टैरिफ रणनीति को घरेलू निवेश की लहर से जोड़ा जैसा कि राष्ट्रपति उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे रिलीज में एक साहसिक ‘अमेरिका फर्स्ट’ व्यापार एजेंडा बताया गया है। कई कंपनियों ने खरबों डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है, क्योंकि वे दूसरे देशों से कर्मचारियों को वापस ला रहे हैं और हजारों नई अमेरिकी नौकरियां पैदा कर रहे हैं।
प्रशासन ने कहा कि ये निवेश प्रतिबद्धताएं संयुक्त राज्य अमेरिका को भविष्य की नौकरियों के लिए प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही हैं, जो इस तर्क को मजबूत करता है कि व्यापार नीति औद्योगिक और रोजगार रणनीति का एक मुख्य साधन हो सकती है।
अमेरिकी व्यापार घाटा देश द्वारा आयात किए जाने वाले सामान और सेवाओं के मूल्य और निर्यात किए जाने वाले सामान और सेवाओं के मूल्य के बीच के अंतर को मापता है।
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