जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन सोमवार को अराजकता की तस्वीर देखने को मिली।पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पारा ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। छह साल बाद जब सत्र हो रहा था तो हॉल में अफरा-तफरी मच गई|
सोमवार को सत्र शुरू होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल राथर को सदन का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद पुलवामा विधायक पारा ने तुरंत अपना संकल्प पेश किया| प्रस्ताव में कहा गया, ”जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सदन जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेने के फैसले का विरोध करता है।” राठौर द्वारा यह घोषणा करने के बाद कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सदन को संबोधित करेंगे, भाजपा सदस्य चुप हो गये।
राज्य के दर्जे के लिए प्रयास करेंगे!: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में बताया कि जम्मू-कश्मीर की नई सरकार दोबारा राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। उसके बाद लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो भरोसा है, वह पूरा होगा|
सिन्हा ने कहा कि यह सरकार लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार है और लोगों की प्रबल इच्छा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। यह विधानसभा जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सच तो यह है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला जनता के हित में नहीं है| आज का प्रस्ताव केवल प्रचार-प्रसार के लिए प्रस्तुत किया गया था।
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