यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज पेश कर रही है। वहीं इससे पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में बजट पेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस साल यूपी की सरकार सात लाख करोड़ रुपये के आसपास का बजट पेश कर सकती है। योगी सरकार-2 के इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर इसके अलावा बजट में एक्सप्रेस-वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, शिक्षा, युवा व रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं।
इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, ‘आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। निःसंदेह, यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।’
वित्तीय वर्ष 2023-24 के इस बजट के प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट होने की संभावना है। इसके अलावा दो बहनों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर एक की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। हर मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने को लेकर सरकार इस बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसको लेकर मिर्जापुर, मुरादाबाद और देवीपाटन मंडल के लिए खास घोषणा सरकार कर सकती है।
बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कपड़ा उद्योग में 31 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।बजट में झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ का एलान किया गया। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का एलान हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12 हजार 650 करोड़ खर्च करने का एलान किया है।
यूपी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। यूपी सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवम्बर 2023 तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ।
बजट को पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिये 12 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए ₹20 करोड़ प्रस्तावित हैं। साथ ही स्वामी विवेकानंद सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 के बजट में ₹3,600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में ₹05 लाख, स्थायी दिव्यांगता पर ₹04 लाख एवं आंशिक दिव्यांगता पर ₹03 लाख की सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वहीं अब भी सदन में बजट पेश की प्रक्रिया जारी है।
ये भी देखें
हिंदी बोलने में क्या दिक्कत, जब अधिकारी की सीएम नीतीश ने लगा दी क्लास।
