पुरातत्व विभाग ने अदालत को दिए अपने जवाब में कहा, ”संभल में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद संरक्षित विरासत स्थलों में से एक है और इसका नियंत्रण और प्रबंधन हमें सौंपा जाना चाहिए। अदालत ने पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। इसके बाद इस जगह पर हिंसा हुई थी| इसमें चार लोगों की मौत हो गई|
कोर्ट में पुरातत्व विभाग का पक्ष रख रहे विष्णु शर्मा ने कहा कि पुरातत्व विभाग ने कोर्ट में अपना प्रतिवाद प्रस्तुत कर दिया है. मस्जिद की प्रबंधन समिति और स्थानीय लोगों को स्थल का सर्वेक्षण करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुरातत्व विभाग ने यह भी कहा है कि 19 जनवरी 2018 को बिना किसी अनुमति के मस्जिद की सीढ़ियों पर स्टील रेलिंग लगाने के लिए प्रबंधन समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है|
बताया जाता है कि इस मस्जिद को 1920 में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया था। तदनुसार, सभी लोगों को इस स्थान पर अनुमति दी जानी चाहिए। स्थल का नियंत्रण एवं प्रबंधन, निर्माण में किसी भी प्रकार का सुधार पुरातत्व विभाग के पास होना चाहिए।मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा निर्माण में अनधिकृत परिवर्तन अवैध हैं और इन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
अदालत इस मामले पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई कर सकती है: न्यायालय द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के बाद भड़की हिंसा में चार लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया|
संभल में हिंसा की जांच के लिए नियुक्त न्यायिक आयोग के सदस्यों ने कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद और हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश देने के बाद हिंसा भड़क उठी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार अरोड़ा और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन ने स्थल का दौरा किया। पैनल के तीसरे सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद अनुपस्थित थे। इस जगह पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी|
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