उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार गुरुवार को कार्यकाल का चौथा बजट पेश की| यह करीब 1 लाख करोड़ का हो सकता है| बजट में लोकलुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं की उम्मीद है| राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लिए धामी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है| इसके साथ ही इस बजट में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की झलक देखने की कोशिश होगी|
बजट में सरकार ने कुल ₹1,01,034.75 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है, जिसमें ₹62,540.54 करोड़ राजस्व प्राप्तियां और ₹38,494.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं| कर राजस्व से ₹39,917.74 करोड़ और गैर-कर राजस्व से ₹22,622.80 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है| वहीं, ऋण एवं अन्य देनदारियों से ₹38,470.00 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान है|
सरकार ने इस बजट में कुल ₹1,01,175.33 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया है, जिसमें ₹59,954.65 करोड़ राजस्व व्यय और ₹41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय शामिल है| राज्य को ₹2,585.89 करोड़ का राजस्व घाटा होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय घाटा ₹12,604.92 करोड़ और प्राथमिक घाटा ₹5,614.78 करोड़ तक पहुँच सकता है| ब्याज भुगतान पर ₹6,990.14 करोड़ और ऋण अदायगी पर ₹26,005.66 करोड़ का व्यय किया जाएगा|
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “यह बजट उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है| हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है| सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है|
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने भू-कानून को मंजूरी दे दी| प्रदेश में इस कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी| धामी सरकार ने इस कानून को बजट सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है, ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके|
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