भाजपा नेता नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा एंटी-पेपर लीक बिल और एनटीए सुधार टास्क फोर्स पर प्रतिक्रियाएं दी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग लगातार राजनीतिक रुकावटें पैदा करने में लगे हुए हैं।
आज जंतर-मंतर पर छात्रों और युवाओं का लोकतांत्रिक जोश और जज्बा सम्मान के काबिल है।हालांकि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वैश्विक संकट के इस दौर में कोई ऐसी ताकत न उभरे जो देश में अस्थिरता का माहौल बनाए और भारत को संकट का सामना कर रहे देशों की श्रेणी में धकेल दे।”
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “मेरा मानना है कि वंदे मातरम को लेकर जो राजनीतिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक छुआछूत का माहौल है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। वंदे मातरम भारत की आत्मा है। यह भारत के सम्मान, गौरव और शान से जुड़ा है और जो लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं होंगे।”
पीएम मोदी द्वारा टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की घोषणा पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा, “यह एक बहुत अच्छी कमेटी है। आप सभी ने नाम देखे हैं।
नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में बनाई गई टास्क फोर्स में अपने-अपने क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हैं। मेरा मानना है कि एक बार जब प्रस्तावित कानून बन जाएगा और टास्क फोर्स पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी, तो देश में पेपर लीक जैसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी।”
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को गठबंधन के प्रस्ताव पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा, “अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ आ जाए, तो भी वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगा। हम निर्णायक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे।”
बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा, “पीएम नरेंद्र मोदी पेपर लीक की घटनाओं से बहुत दुखी थे। उन्हें इस बात से खास तौर पर दुख हुआ कि इसकी वजह से कुछ छात्रों की जान चली गई। देश के अभिभावक के तौर पर उन्होंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया।
उन्होंने जो कमेटी और टास्क फोर्स बनाई है, उसमें ऐसे एक्सपर्ट शामिल हैं जो इस मामले की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करने के तरीके खोजेंगे कि भारत में कहीं भी किसी भी कीमत पर पेपर लीक दोबारा न हो। अगर कोई ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलेगी, जिसमें 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। यह कोई छोटी बात नहीं है।”
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