अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया|विपक्षी सांसद इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं|सरकार ऐसा बिल क्यों लाना चाहती है? ये सवाल विपक्षी पार्टी के सांसदों ने उठाया है|सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है|लोकसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है| इस बीच एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हुए आलोचना की है|
क्या हैं वक्फ बोर्ड बिल के प्रावधान?: बिल का मकसद गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाना और मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना है|वक्फ बोर्ड संपत्ति के मामले में देश में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे स्थान पर है। देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनके पास 8 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति है।
संशोधन विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को मिलाने का प्रस्ताव है।इससे मुस्लिम महिलाओं के साथ गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से प्राप्त आय को दान में खर्च करना होगा।विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि कलेक्टर यह तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। अगर यह सरकारी जमीन है तो वक्फ बोर्ड का इस पर कोई अधिकार नहीं है|विधेयक में बोहरा और आगा खान मुसलमानों के लिए एक औकाफ बोर्ड बनाने का भी प्रस्ताव है।
असदुद्दीन औवेसी ने क्या कहा?: असदुद्दीन ओवेसी ने कहा, ”मैं नियम 72 (2) के अनुसार इस संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं।” ऐसा प्रावधान क्यों है कि हिंदू सारी संपत्ति बेटे या बेटी को दे सकते हैं लेकिन हम संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही दे सकते हैं? हिंदू संगठनों और गुरुद्वारों के निदेशक मंडल में कोई भी गैर-हिंदू या गैर-सिख नहीं है। तो वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को क्यों शामिल किया गया है? यह संशोधन विधेयक हिंदू और मुसलमानों को बांटने और एक-दूसरे से अलग करने का काम करेगा|
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई सार्वजनिक संपत्ति नहीं है|सरकार दरगाहों की संपत्ति जब्त करना चाहती है|आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं| क्या आप बिलकिस बानो और ज़किया जाफ़री की सदस्यता लेंगे?आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं| ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है।
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