उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘वंदे मातरम्’ का गान अनिवार्य किया जाएगा। यह घोषणा गोरखपुर में आयोजित ‘एकता यात्रा’ कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान की भावना को भारतीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का आधार बताया।
योगी आदित्यनाथ ने कहा, “राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। हम इसे उत्तर प्रदेश के हर विद्यालय व शैक्षणिक संस्थान में अनिवार्य करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह कदम देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सांस्कृतिक एकात्मता को मजबूत करेगा।
राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्'…
जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना, उस मंत्र को भी सांप्रदायिक कहकर उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया… pic.twitter.com/Fu2WZYzdZ8
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 10, 2025
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देश में विभाजनकारी राजनीति और पहचान के आधार पर समाज को बांटने वाली प्रवृत्तियों पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “हमारा कर्तव्य है कि हम उन तत्वों को पहचानें जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटते हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कि भारत में फिर कभी कोई नया जिन्ना पैदा न हो।” योगी ने कहा कि समाज को विभाजन की साजिशों के बीज जमने से पहले ही रोकना होगा।
अगर हमारी आस्था, हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता में बाधा पैदा कर रही है तो हमें अपनी आस्था को एक ओर करना होगा…
कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है… pic.twitter.com/QRFqIqm2Ya
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 10, 2025
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1937 में ‘वंदे मातरम्’ के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को हटाया गया, जिसे उन्होंने विभाजन की मानसिकता का शुरुआती संकेत बताया। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है।
उधर, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर चलने वाले विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की है।
‘वंदे मातरम्’ पहली बार 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा प्रकाशित किया गया था, और 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। यूपी में नए निर्देश के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही नियमों और लागू करने की प्रक्रिया को लेकर सर्कुलर जारी करेगा।
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