केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से की जा रही खरीद को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सराहनीय पहल बताया है। उन्होंने इसे न केवल तकनीकी नवाचार का प्रतीक बताया, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त बनाने वाला कदम भी करार दिया।
पीयूष गोयल ने पत्र में लिखा कि 2024-25 में GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से 72 लाख से अधिक ऑर्डरों से 5.43 लाख करोड़ रुपये की खरीद हुई, जबकि अब तक इस पोर्टल पर 2.9 करोड़ ऑर्डरों से कुल 14 लाख करोड़ रुपये की खरीद हो चुकी है। इस विशाल कारोबार में उत्तर प्रदेश की भूमिका विशेष रूप से प्रभावी और उल्लेखनीय रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने न केवल GeM प्लेटफॉर्म को अपनाया, बल्कि इसकी प्रभावशीलता और पारदर्शिता को अपने प्रशासनिक तंत्र में मजबूती से शामिल किया।
केंद्रीय मंत्री ने खास तौर पर 26 नवंबर 2024 को जारी उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश की सराहना की, जिसमें राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 और GeM की शर्तों के अनुरूप बनाया गया। इससे न केवल खरीद प्रक्रिया में आसानी आई, बल्कि GeM को पूरी तरह से अपनाने का रास्ता भी साफ हुआ।
पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ‘वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस’ के विजन को मजबूती देता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल बन चुका है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि GeM प्लेटफॉर्म के जरिए यूपी में ई-गवर्नेंस, तकनीक-सक्षम खरीद प्रक्रिया और समान अवसरों का वातावरण विकसित हुआ है। इससे न केवल पूर्वाग्रह और भेदभाव मुक्त प्रणाली का निर्माण हुआ, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता का भी व्यापक विस्तार हुआ है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर फिलहाल 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों को पारदर्शी, कुशल और समावेशी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।
पीयूष गोयल का यह पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल पहल और शासन में पारदर्शिता के प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर मान्यता और प्रोत्साहन देने वाला है। योगी सरकार द्वारा GeM के समुचित उपयोग से प्रदेश ने डिजिटल इंडिया अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिससे राज्य सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक मिसाल बनता जा रहा है।
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