प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है।
वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार पहले ही एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 15,554 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,267.44 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना और वायु सेना की तैनाती सहित सभी सहायता प्रदान की है। इस वर्ष मानसून के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 30 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की सर्वाधिक 199 टीमों की तैनाती की गई थी।
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा कि उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी।
बयान में कहा गया है, “कुल 1,950.80 करोड़ रुपए में से कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, ताकि इन राज्यों को इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके।”
